डिजिटल डेस्क- (8वें वेतन आयोग का नवीनतम अपडेट) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक समाचार है. सरकार अगले कुछ हफ्तों में आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना बना रही है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सरकार 2 से 3 हफ्तों में आयोग की Terms of Reference (ToR) तय कर सकती है.
रिपोर्ट के अनुसार, यदि सब कुछ सही रहा तो यह समिति मिड 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की जाएगी. हालांकि, रिपोर्ट मिड 2026 में आएगी, लेकिन इसकी संभावना है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो जाए. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि भी मिलेगी.
सरकार आमतौर पर हर 10 साल में अपने कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन करती है. इसके लिए एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो अध्ययन, चर्चा और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है. इस प्रक्रिया में लगभग एक साल का समय लगता है. वेतन आयोग में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल होती हैं, जो अंततः कर्मचारियों के वेतन में सुधार पर निर्णय लेती हैं.
2026 से लागू होने की उम्मीद-
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है. इसके बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा.
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है. यह बेसिक सैलरी को नए स्ट्रक्चर में बदलने का एक फॉर्मूला है. इसे इस तरह से समझा जा सकता है- नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर.
सैलरी में कितना इजाफा?
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी की 6ठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी ₹10,000 थी, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वह 25,700 (10,000 × 2.57) रुपये हो गई थी.
हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा. लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर माना जाए और किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो नई सैलरी 57,200 (20,000 × 2.86) रुपये होगी.