देश के 78 लाख से अधिक EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹8,500 करने और उसमें महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने का आदेश दिया है।
यह फैसला उन पेंशनर्स के लिए उम्मीद की किरण है, जो वर्षों से ₹1,000-₹2,000 की मामूली पेंशन पर जीवनयापन करने को मजबूर थे। कोर्ट ने इस मामले को “जीवन यापन के अधिकार” से जोड़ते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पेंशन की राशि को तुरंत बढ़ाया जाए।
EPS-95 योजना 1995 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को स्थायी आय देना था।
लेकिन पिछले 10 सालों में पेंशन की रकम नहीं बढ़ने से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पेंशनर्स को ₹8,500 प्रतिमाह + DA मिलेगाजिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
| पहलू | विवरण |
| योजना का नाम | ईपीएस -95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) |
| शुरुआत वर्ष | 1995 |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रतिमाह (2014 से अपरिवर्तित) |
| नया न्यूनतम पेंशन | ₹8,500 प्रतिमाह + DA (सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार) |
| लाभार्थी | 78 लाख से अधिक EPS-95 पेंशनर्स |
| लागू होने की तारीख | अधिसूचना जारी होने के बाद (अप्रैल 2025 से अपेक्षित) |
| मुख्य मांग | पेंशन बढ़ोतरी, DA जोड़ना, मुफ्त चिकित्सा सुविधा |
| जिम्मेदार संस्था | EPFO (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) |
सरकार और EPFO कोर्ट के आदेश के बाद 3-6 महीने के भीतर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, नया पेंशन लाभ अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही स्पष्टता आएगी।
पेंशनर्स ने इस मांग को लेकर 10 साल तक संघर्ष किया। उन्होंने धरना, प्रदर्शन, याचिका और सोशल मीडिया अभियान चलाया।
EPS-95 नेशनल एगिटेशन कमेटी ने हर साल बजट से पहले वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया। 2025 के बजट से पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ₹7,500 पेंशन + DA की मांग रखी थी।
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनर्स की मांग को “तुरंत सुलझाने” का आश्वासन दिया है। EPFO की केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। सरकार ने थर्ड-पार्टी समीक्षा का प्रस्ताव भी रखा है, जिसके 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि, सरकार और EPFO को इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए ताकि पेंशनर्स को लंबे इंतजार के बाद राहत मिल सके।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हालांकि, नई पेंशन राशि और DA का लाभ तभी मिलेगा जब EPFO आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।
पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी अफवाह पर भरोसा न करें और सिर्फ EPFO द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर भरोसा करें। यदि कोई व्यक्ति/संस्था आपसे “पेंशन बढ़ोतरी के नाम पर पैसे” मांगे, तो तुरंत EPFO हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
