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केंद्र सरकार द्वारा लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में पीएम सूर्य घर पैनल लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके ज़रिए वे देश के मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के ज़रिए यह योजना ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देती है।

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी।
सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना से करीब एक करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा।

पात्रता

भारत का मूल निवासी होना चाहिए
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदक के बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए

पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बिजली बिल
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
शपथ पत्र
आय प्रमाण पत्र

आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?

इसके लिए आपको pmsuryaghar.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद आपको ‘अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर’ पर क्लिक करना होगा
इसके बाद आपको इसके लिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको ये विवरण चाहिए होंगे: राज्य, बिजली वितरण कंपनी, बिजली मोबाइल नंबर, ईमेल और उपभोक्ता संख्या।

इसके ठीक बाद आपको रजिस्टर करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा:

इन चरणों का पालन करके पोर्टल पर साइन अप करें:
अपना राज्य चुनें,
अपनी बिजली वितरण कंपनी चुनें और अपना बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें।
अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करें।
फिर, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।
अपने उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करें और फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें।
सबसे पहले, डिस्कॉम से Feasibility Approval प्राप्त करें। Approval प्राप्त करने के बाद, अपने डिस्कॉम के साथ पंजीकृत किसी भी विक्रेता द्वारा इसे इनस्टॉल  करवाएं।
एक बार इंस्टालेशन पूरा हो जाने के बाद, प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
एक बार जब नेट मीटर स्थापित हो जाता है और डिस्कॉम द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, तो पोर्टल के माध्यम से एक कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा।

कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, पोर्टल के माध्यम से एक रद्द चेक के साथ अपने बैंक खाते का विवरण जमा करें। सब्सिडी 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।