महाराष्ट्र की राजनीति: महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद से ही महायुति सरकार में संभावित दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के तुरंत बाद ही दरार की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। अब, महायुति सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जिसकी लगातार जांच हो रही है, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच विवाद का विषय बन गई है।

लड़की बहन योजना को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाने की आवश्यकता है और कथित तौर पर इसके कारण कुछ विभागों से धन का डायवर्जन हुआ है, जिससे संबंधित विभाग के मंत्री नाराज हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय से 400 करोड़ रुपये डायवर्ट किए जाने की खबरों ने शिवसेना बनाम एनसीपी के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है।

सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने एनसीपी नेता अजीत पवार के नेतृत्व वाले वित्त विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें फंड के डायवर्जन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। शिरसाट ने कहा कि उन्हें समाचार रिपोर्टों से इसके बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि फंड अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए थे, लेकिन उन्हें लड़की बहिन कार्यक्रम के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने उनके हवाले से कहा, “अगर सामाजिक न्याय विभाग की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे बंद किया जा सकता है।” भाजपा और एनसीपी दोनों ने कहा है कि महायुति के भीतर कोई मतभेद नहीं है।

शिवसेना नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि वह संजय शिरसाट और सीएम फडणवीस से बात करेंगे। जब से वित्त मंत्रालय एनसीपी के अधीन आया है, शिवसेना भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगा रही है और आरोप लगा रही है कि शिवसेना के मंत्रियों के नेतृत्व वाले विभागों को कम फंड मिलता है। हालांकि, पवार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। शिंदे पहले से ही उपमुख्यमंत्री पद से अपनी पदावनति से नाराज हैं, ऐसे में अगला घटनाक्रम महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण होगा।