जिला स्तरीय एवं विधानसभा स्तरीय रैली की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सुरेन्द्र दादरी की अध्यक्षता में वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में 14 मई को रावतसर में होने वाली जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली की रूपरेखा, कार्ययोजना, प्रचार-प्रसार, तैयारियों पर चर्चा कर रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। डीसीसी प्रवक्ता नवनीत संधू ने बताया कि बैठक के प्रारंभ में कांग्रेसजनों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। 

बैठक को संबोधित करते हुए डीसीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने कहा कि एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों एवं अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐतिहासिक 40 दिवसीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से संविधान बचाओ अभियान को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इस अभियान के प्रथम चरण में 28 अप्रैल को जयपुर में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। अगले चरण में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय रैलियां आयोजित कर अभियान को प्रत्येक जिले तक विस्तारित किया जा रहा है। 

ये रैलियां मोदी सरकार की दिन प्रतिदिन की विफलताओं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पतन, ग्रामीण संकट तथा कल्याणकारी नीतियों को जानबूझकर कमजोर करने की साजिश को उजागर करेंगी। इन रैलियों में युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों एवं वंचित समुदायों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। चूरू सांसद राहुल कस्वां एवं श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार दबाव के बाद मोदी सरकार, जो लंबे समय से जाति जनगणना की इस मांग का मजाक उड़ा रही थी और इसे टाल रही थी, अब अंततः न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक जाति आधारित जनगणना की मांग को स्वीकार करने पर मजबूर हुई है।

पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि जिला स्तरीय रैली में संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तत्काल लागू कर निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, दलित व आदिवासी समाज को आरक्षण का लाभ देने, जाति जनगणना में किसी प्रकार की देरी, बहानेबाजी या प्रशासनिक शिथिलता न बरतने, यह प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध हो, जिसमें संसद में तत्काल बहस व पूर्ण बजटीय प्रावधान शामिल हो, प्रश्नावली, गणना, वर्गीकरण व डाटा प्रकाशन की प्रक्रिया समावेशी व सहभागी हो, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार व लक्षित कल्याणकारी नीतियों की समीक्षा व सुदृढ़ीकरण के लिए नवीनतम जाति आंकड़ों का उपयोग किया जाए, की मांग की जाएगी। 

जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने बताया कि जिला स्तरीय रैली के माध्यम से भाजपा की बहुजन विरोधी सोच, जाति जनगणना का विरोध व सामाजिक न्याय को दबाने के प्रयासों को उजागर किया जाएगा। यह पूरा अभियान एकजुट, स्पष्ट व दृढ़ संवाद की राजनीति के तहत चलाया जाएगा ताकि सामाजिक न्याय के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को उच्च स्तर पर उजागर किया जा सके। पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने आभार जताया। बैठक का संचालन संगठन महामंत्री गुरमीत चंद्रा ने किया।