भारत-पाकिस्तान तनाव: पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार deteriorate हो रही है और वह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बेलआउट पैकेज की उम्मीद कर रहा है। लेकिन इस बार भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। IMF की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक से पहले, भारत ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर अपनी चिंताओं और विचारों को वैश्विक मंच पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा।

भारत का प्रतिनिधित्व: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में देश का पक्ष मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकारी निदेशक भारत का पक्ष रखेंगे।' यह बयान उस समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर है, और भारतीय सेना ने हाल ही में POK में आतंकवादी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की है।

विक्रम मिस्री की टिप्पणी: विक्रम मिस्री ने बेलआउट पैकेज को लेकर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'बोर्ड के निर्णय एक अलग मामला है... लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के संबंध में मामला उन लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए जो इस देश को बचाने के लिए उदारतापूर्वक अपनी जेबें खोलते हैं।' उनका इशारा उन देशों या संस्थाओं की ओर था जो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें उसके इतिहास और हालिया गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए।

IMF की सहायता: विदेश सचिव ने यह भी बताया कि IMF ने अब तक पाकिस्तान को 24 बेलआउट पैकेज दिए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सके। उनका कहना था कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस मामले में बेहद खराब रहा है और हर बार वह मदद लेकर भी आर्थिक सुधार की जगह फिर से उसी स्थिति में लौट आता है।

तनावपूर्ण स्थिति: यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर सैन्य कार्रवाई की है। ऐसे में भारत का यह रुख IMF पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।