छिन्दवाडा, 10 मई . छिंदवाड़ा में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत ने न्यायिक प्रणाली में एक बार फिर आपसी सहमति और सुलह के महत्व को स्थापित किया. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय छिंदवाड़ा समेत परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हर्रई और तामिया के तहसील न्यायालयों में साल की व्दितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया.

यह आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत हुद्दार के नेतृत्व में संपन्न हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

लोक अदालत की 39 खंडपीठों ने कुल 819 मामलों का निपटारा किया, जिनमें कुल पांच करोड़ 49 लाख 25 हजार 736 रुपये की राशि के अवॉर्ड पारित किए गए. इनमें प्रमुख रूप से मोटर दुर्घटना के 25 मामलों में 91.72 लाख रुपये, चेक बाउंस के 143 मामलों में 2.43 करोड़ रुपये, विद्युत अधिनियम से संबंधित 18 मामलों में 2.81 लाख रुपये तथा अन्य सिविल मामलों में 13.64 लाख रुपये की राशि शामिल रही.

इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के एक प्रकरण में 9.34 लाख रुपये का अवॉर्ड पारित किया गया. राजीनामा योग्य 165 आपराधिक मामलों, 111 पारिवारिक विवाद, और एक श्रम विवाद समेत न्यायालयों में लंबित कुल 597 मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता कर अंतिम निराकरण किया गया. प्री-लिटिगेशन मामलों के अंतर्गत बैंक बकाया वसूली के 6 प्रकरणों में 5.96 लाख रुपये, नगर निगम/नगरपालिका के जलकर से संबंधित 82 प्रकरणों में 3.22 लाख रुपये तथा विद्युत विभाग के 82 मामलों में 8.73 लाख रुपये की राशि पर सुलह हुई.

नेशनल लोक अदालत की सफलता पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश राकेश सिंह ने सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विभागीय अधिकारियों और पक्षकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन त्वरित, सुलभ और शांतिपूर्ण न्याय की दिशा में एक सार्थक पहल है.

तोमर