महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति का उद्देश्य निर्माताओं, खरीदारों और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके EVs के अपनाने को तेज करना है। यह नीति कार्बन उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता को सुधारने और सतत परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नीति के तहत EV निर्माण, खरीद और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी, कर छूट और अन्य लाभ दिए गए हैं। यह नीति महाराष्ट्र को भारत में स्वच्छ ऊर्जा गतिशीलता की ओर बढ़ते कदमों में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला राज्य बनाती है और एक हरित, अधिक सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।