राज्य मंत्रिपरिषद ने नई विनिर्माण नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मंत्रिपरिषद के अनुमोदित प्रस्तावों की जानकारी दी।
नई उत्पादन नीति के बारे में जानकारी देने के लिए मनोज कुमार भी उपस्थित थे। मंत्रिपरिषद ने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी मंजूरी दी।
इसके तहत तीन लाख 84 हजार 518 नये परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। एनसीसी कैडेटों के लिए दैनिक भोजन भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया गया है।
शराब की दुकानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले की जानकारी देते हुए आबकारी आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि राज्य में 1453 शराब की दुकानें निजी लोगों को दी जाएंगी। नई उत्पादन नीति के तहत झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को राज्य में शराब की थोक बिक्री का अधिकार होगा, लेकिन निजी व्यक्तियों को खुदरा बिक्री का अवसर मिलेगा।
नई उत्पादन नीति में दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानों का मालिक हो सकेगा। एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम चार समूह बना सकता है तथा चार से अधिक जिलों में खरीदारी नहीं कर सकता। आबकारी आयुक्त ने बताया कि दुकानों को निजी क्षेत्र को सौंपने का काम जुलाई से पहले पूरा होने की संभावना है।