हरियाणा के किसानों के लिए राहत: फसली कर्ज पर ब्याज वसूली पर रोक: हरियाणा के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। नायब सैनी सरकार ने फसली कर्ज पर ब्याज वसूली को पूरी तरह से रोकने का निर्णय लिया है। पहले 19 अप्रैल को जारी आदेश में फसली कर्ज पर ब्याज की दर को 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था, जिस पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ा विरोध किया था।

हरियाणा सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसली कर्ज पर ब्याज वसूली को रोकने का निर्णय लिया है। कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर ने आदेश जारी किए हैं कि सभी मिनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और शाखा प्रबंधक किसी भी किसान से ब्याज की राशि नहीं वसूलेंगे।

इस निर्णय के पीछे विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19 अप्रैल को जब कोऑपरेटिव बैंक ने फसली कर्ज पर ब्याज को 4% से बढ़ाकर 7% करने का आदेश जारी किया, तब हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला किया।

यह निर्णय हरियाणा के लाखों किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। फसली कर्ज पर ब्याज की वसूली रुकने से किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा। विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए यह राहत बेहद महत्वपूर्ण है।

नायब सैनी सरकार ने इस निर्णय के जरिए किसान कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। कोऑपरेटिव बैंक के इस कदम से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

किसानों को इस राहत का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कर्ज वसूली ब्याज मुक्त हो रही है।

यह निर्णय हरियाणा के किसानों के लिए न केवल आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत किया है।