सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि यह कब लागू होगा और कर्मचारियों को इससे कितना लाभ मिलेगा। अनुमान है कि यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है, जिससे न केवल वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) में भी इजाफा होगा।

हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके लागू होने की कोई आधिकारिक तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है।

पिछला वेतन आयोग (7वां) जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। चूंकि आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, इसलिए यह अनुमान पूरी तरह से उचित है।

8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। यह आयोग न केवल कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी को संशोधित करेगा, बल्कि रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में भी बदलाव करेगा।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होंगी। यह फैक्टर निर्धारित करता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।


• मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार सरकार 1.92 से 3.0 के बीच किसी एक फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय ले सकती है।


• यदि सरकार 2.86 या 3.0 का फैक्टर चुनती है, तो यह कर्मचारियों के लिए सैलरी बूस्ट जैसा होगा।

यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है और सरकार 3.0 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो:

• कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी ₹51,480 तक पहुंच सकती है।


• हर महीने की सैलरी में ₹19,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।


• पेंशन धारकों को अब ₹25,740 तक मासिक पेंशन मिलने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग का लागू होना सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक मजबूती और मनोबल बढ़ाने वाला कदम होगा। इससे न केवल सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि जीवन स्तर भी बेहतर होगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या फैसला लेती है और इसे कब से लागू किया जाता है।