7वें वेतन आयोग का यह फार्मूला 8वें वेतन आयोग में होगा फिट

बता दें केंद्रीय कर्मचारियों सैलरी निर्धारण करने में पे मैट्रिक से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माने तो एक महत्वपूर्ण टूल है सातवें वेतन आयोग में एक विस्तृत और तार्किक पे मैट्रिक्स पेश किया गया था जिसमें विभिन्न पेमेंट और ग्रेड पे की जटिल प्रणाली को बहुत ही सरल बना दिया गया था अब जो एक्सप्लोसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए नया मैट्रिक्स नहीं बनाया जाएगा बल्कि 7वें वेतन आयोग वाले पे मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाया जाएगा 7वें वेतन आयोग के दौरान तैयार किए गए 18 लेवल वाले पे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूले पर आधारित है अब 8वें वेतन आयोग में केवल इसका डाटा अपडेट होगा यानी नया फिटमेंट फैक्टर संशोधित न्यूनतम वेतन इसके बाद आठवें वेतन आयोग में लागू किया जाएगा।

डॉक्टर एक्रोइड के जादूई फार्मूले से बनेगी सैलरी

जानकारी के लिए बताते हैं सातवां वेतन आयोग जिस पर मैट्रिक पर लागू किया गया था वह डॉक्टर एक्रोइड का फार्मूला था यह फार्मूला एक औसत भारतीय वयस्क की पोषण संबंधी जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारण करने में काफी मदद करता है फॉर्मूले को आधार बनाकर न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाता है और फिर पे मैट्रिक में विभिन्न लेवल के अनुसार विकसित किया जाता है जब पे मैट्रिक्स का मूल ढांचा वहीं रहने की संभावना रहती है तो सबसे बड़ा काम फिटमेंट फैक्टर का आ जाता है फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है।

कितना होगा फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसे वर्तमान बेसिक पे को गुणा करके नया वेतन निर्धारण किया जाता है अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा बेसिक सैलरी 18000 रुपए है जो की न्यूनतम बेसिक सैलरी है इस 1.92 से गुणा करने के बाद ₹34560 न्यूनतम बेसिक सैलरी हो जाएगी जिसमें देखा जाए तो वेतन में ₹16560 की सीधी बढ़ोतरी होगी हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा यह सिर्फ बेसिक पे है इसमें महंगाई भत्ता मकान किराया सहित अन्य सभी भत्ते और जोड़े जाएंगे जिसे जोड़कर सैलरी और अधिक हो जाएगी।

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग

हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन नहीं किया है लेकिन 2026 से इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है अगर अधिसूचना 2025 के अंत तक जारी हो जाती है तो इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है ऐसे में कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान दिया जा सकता है। आठवीं वेतन आयोग में पुराने पेमेंट मैट्रिक्स को बनाए रखना सरकार का एक महत्वपूर्ण संतुलित निर्णय होगा जिस प्रक्रिया सरल हो जाएगी और कर्मचारियों को अनुमानित वेतन लाभ पहले से पता चल जाएगा फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आधार पर सैलरी में जोरदार उछाल तय है लेकिन इसके लिए अंतिम और केंद्र सरकार को ही लगानी होगी।