8 वां वेतन कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग कब बनेगा, इसमें क्या सिफारिशें होंगी और इसका असर सैलरी व पेंशन पर कैसे पड़ेगा। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग आता है, और अब 7वें वेतन आयोग को भी लगभग एक दशक हो चुका है। ऐसे में सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 8th Pay Commission जल्द ही उनकी आर्थिक स्थिति को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।
महंगाई लगातार बढ़ रही है और जीवन यापन के खर्च भी दिन-ब-दिन मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को फिर से रीव्यू करना अनिवार्य हो जाता है। 8th Pay Commission इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक अपने परिवार की ज़रूरतें बेहतर ढंग से पूरी कर सकें। इस आयोग के तहत ना सिर्फ वेतन में इज़ाफा होता है, बल्कि महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी और पेंशन में भी बड़े सुधार किए जाते हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालाँकि अभी तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। DoPT और NC-JCM के बीच बैठकें जारी हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है। अगर समय पर सब कुछ हुआ, तो 2026 की शुरुआत से नए वेतनमान लागू हो सकते हैं।
8th Pay Commission में सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की होती है क्योंकि इसी से सैलरी में असली बढ़ोतरी होती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को इस गुणक से मल्टीप्लाई कर नई सैलरी तय की जाएगी। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम सैलरी में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।
8th Pay Commission का लाभ सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनधारकों को भी मिलेगा। आयोग द्वारा सुझाया गया नया फिटमेंट फैक्टर पेंशन पर भी लागू होगा जिससे रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन में भी सुधार होगा। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को भी रीसेट किया जा सकता है और पिछले बढ़े हुए डीए को नई सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
यह सवाल हर बार उठता है कि जो लोग 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होंगे, क्या उन्हें कम लाभ मिलेगा? सरकार हर बार यह कोशिश करती है कि किसी के साथ भेदभाव न हो। उम्मीद है कि इस बार भी 8th Pay Commission ऐसी सिफारिशें देगा जिससे सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समान रूप से लाभ मिल सके।
8 वां वेतन कमीशन केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है। अगर इसे समय पर लागू किया जाता है और इसमें कर्मचारियों की ज़रूरतों के अनुसार सिफारिशें शामिल की जाती हैं, तो यह उनके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो आने वाला साल आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आ सकता है।
ध्यान दें कि इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपडेट लेते रहें।
