राजस्थान सरकार का "गिव अप अभियान" अब सशक्त जनांदोलन का रूप लेता जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य की मंशा है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ हर उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचे जो अब तक वंचित रहा है। बैठक में अजमेर एवं ब्यावर जिले के रसद अधिकारियों के साथ "गिव अप अभियान" की प्रगति की समीक्षा की गई। 

मंत्री ने बताया कि 26 जनवरी से शुरू हुए इस नवाचार में अब तक प्रदेशभर में 20.71 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है, जिससे अकेले गेहूं वितरण से 378 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है। इस अभियान से एलपीजी सब्सिडी, आयुष्मान योजना एवं दुर्घटना बीमा योजना में भी भारी बचत संभव हो रही है। गोदारा ने निर्देश दिए कि गिव अप की संख्या 35 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, फिर 60 लाख की जाए। अजमेर-बियावर क्षेत्र में 1.21 लाख नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है तथा छूटे हुए लाभार्थियों की संख्या 77 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना से हटाए गए लाभार्थियों के स्थान पर पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। राज्य के लिए निर्धारित 4.46 करोड़ की केंद्रीय सीमा में अभी भी 16 लाख स्थान रिक्त हैं। इस माह तक 50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक निरीक्षक प्रतिदिन कम से कम एक दुकान का निरीक्षण करें तथा प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में प्रगति नहीं हो रही है, वहां के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में शामिल हैं:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1-5 किलोग्राम गेहूं।
मुख्यमंत्री राशि गैस योजना के अंतर्गत 450 रुपए में 2-12 सिलेंडर।
3-मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत निशुल्क उपचार। 4- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का बीमा।