CNG Vehicle Tax: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों और प्रदूषण की चिंता के बीच अब CNG वाहन आम आदमी के लिए बेहतर विकल्प बनते जा रहे हैं. इसी कड़ी में सरकार ने अब CNG वाहनों के मालिकों को रोड टैक्स में छूट देने का बड़ा फैसला लिया है. यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि लाखों वाहन खरीदारों के लिए आर्थिक राहत भी साबित होगा.
केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के साथ मिलकर घोषणा की है कि CNG वाहनों पर रोड टैक्स में 100% तक की छूट दी जाएगी. यह छूट केवल प्राइवेट CNG वाहनों पर लागू होगी और राज्य सरकारों को इसे स्वेच्छा से अपनाने की छूट दी गई है.
नए टैक्स नियम की प्रमुख बातें
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यदि वाहन पूरी तरह से CNG आधारित है, तो उसे रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट मिलेगी. हालांकि यह सुविधा केवल राज्य सरकारों की मंजूरी के बाद ही लागू होगी.
- राज्य रोड टैक्स छूट लागू तिथि लाभार्थी गाड़ियाँ अतिरिक्त लाभ
- दिल्ली 100% 1 जुलाई 2025 सभी CNG कारें ग्रीन नंबर प्लेट
- महाराष्ट्र 75% 1 अगस्त 2025 प्राइवेट CNG मुफ्त फास्टैग
- उत्तर प्रदेश 50% 15 जुलाई 2025 टैक्सी और प्राइवेट रोड पर प्राथमिकता
- गुजरात 100% 1 जून 2025 सभी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ
- हरियाणा 75% 1 जुलाई 2025 CNG और हाइब्रिड गाड़ियाँ पार्किंग शुल्क माफी
किन वाहन मालिकों को मिलेगा लाभ?
टैक्स छूट का लाभ सिर्फ उन गाड़ियों को मिलेगा जो पूरी तरह से CNG आधारित हों और जिनका पंजीकरण उस राज्य में हुआ हो, जहां यह नियम लागू किया गया है.
पात्रता की शर्तें:
- गाड़ी का फ्यूल टाइप केवल CNG हो
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसी राज्य में हुआ हो
- छूट सिर्फ नई गाड़ियों या ट्रांसफर केस में लागू होगी
- केवल कंपनी फिटेड CNG गाड़ियों को प्राथमिकता
कैसे मिलेगा फायदा?
राम प्रसाद, दिल्ली निवासी, ने मई 2025 में एक नई CNG कार खरीदी. जैसे ही 1 जुलाई से टैक्स छूट लागू हुई, उन्हें करीब ₹70,000 की बचत हुई. उन्होंने बताया कि यह EMI वाले समय में उनके लिए बड़ी राहत बनकर आया.
छूट की शुरुआत
सरकार ने 1 जुलाई 2025 से इस योजना को लागू करने की घोषणा की है. हालांकि, हर राज्य अपनी अधिसूचना के आधार पर चरणबद्ध तरीके से इसे अपनाएगा.
- 1 जुलाई 2025 से: दिल्ली, हरियाणा, गुजरात
- 15 जुलाई 2025 से: उत्तर प्रदेश
- 1 अगस्त 2025 से: महाराष्ट्र
पर्यावरण को मिलेगा सीधा लाभ
CNG वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और वायु गुणवत्ता में सुधार होता है. यह कदम ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में सहायक साबित होगा.
पर्यावरणीय फायदे:
- वायु प्रदूषण में कमी
- कम ध्वनि उत्सर्जन
- स्वच्छ शहर अभियान को बल
सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है?
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 40% निजी वाहन CNG या इलेक्ट्रिक हों. इसके लिए सरकार टैक्स छूट, CNG स्टेशन स्थापना, बैंक लोन में सब्सिडी और ग्रीन टैग आधारित रेटिंग सिस्टम जैसे कई कदम उठा रही है.
व्यक्तिगत अनुभव से क्या सीखें?
2023 में मैंने खुद एक कंपनी फिटेड CNG गाड़ी खरीदी थी, तब कोई टैक्स छूट नहीं थी और मुझे ₹85,000 अतिरिक्त देना पड़ा. यदि यह योजना तब लागू होती, तो EMI का बोझ काफी कम हो सकता था. अब मैं दूसरों को सलाह देता हूं कि गाड़ी खरीदने से पहले सरकारी योजनाओं की जानकारी जरूर लें.
