हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की बैठक में 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए 349.8 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। यह बैठक सोनीपत क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सोनीपत के सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक श्री निखिल मदान, श्री देवेन्द्र कादियान, श्रीमती कृष्ण गहलावत और मेयर श्री राजीव जैन भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर निगम सोनीपत के नए भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए प्राधिकरण का कार्यालय नगर निगम भवन में स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि नई योजनाओं का निर्माण क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि विकास कार्यों का अधिकतम लाभ लोगों को मिल सके।

बैठक में प्राधिकरण ने सोनीपत में एक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना को मंजूरी दी। यह केंद्र शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

आईसीसीसी में शहर-व्यापी निगरानी प्रणाली, स्मार्ट पार्कों और सड़कों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचा, यातायात नियंत्रण प्रणाली, और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल होगी।

प्राधिकरण ने दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी), मुरथल में 3 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 7.5 एमएलडी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी। इसकी अनुमानित लागत 15.75 करोड़ रुपये है।

यमुना नदी के पास बेघा गांव से गन्नौर शहर तक 10 एमएलडी रैनी वेल और राइजिंग मेन के निर्माण के लिए 35.50 करोड़ रुपये की परियोजना को भी स्वीकृति मिली।

सोनीपत के सेक्टर-4 में स्टेडियम के पीछे एक नया थीम-आधारित वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किया जाएगा। यह पार्क 26.38 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा और इसमें विभिन्न महाद्वीपों के विश्व प्रसिद्ध स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

सोनीपत में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए, प्राधिकरण ने 26.86 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 29/7, 28/6 और 4/5 को विभाजित करने वाली सड़क को चौड़ा करने की मंजूरी दी।

इसके अलावा, कुंडली कस्बे में वर्षा जल निकासी परियोजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है।