– सभी जिलों में 15 से 30 जून तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन

इन्दौर, 12 जून (Udaipur Kiran) । संभागायुक्त दीपक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 15 जून से आयोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर में कोई पात्र जनजातीय समाज का व्यक्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहें। सभी जिलों के कलेक्टर इस शिविर का नेतृत्व करेंगे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग सहित कुल 18 विभागों के माध्यम से जनजातीय वर्ग को लाभान्वित करना है।

संभागायुक्त सिंह ने यह निर्देश गुरुवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर को लेकर हुई बैठक में दिए। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डीएस रणदा, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य, डिप्टी कमिश्नर बृजेश पांडे सहित शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विभाग, ऊर्जा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग आदि विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि संभाग के सभी जिलों में आगामी 15 जून से 30 जून तक धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जिस गाँव की जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और वहां 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय समाज के व्यक्ति हो, तो उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। संभाग में कुल 54 ब्लॉक है, जिसके अंतर्गत 3 हजार 373 जनजातीय वर्ग के ग्राम है। शिविर का उद्देश्य जनजातीय समाज को आर्थिक सशक्तिकरण करना और उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करना है।

संभागायुक्त सिंह ने कहा कि अधिकारी इस शिविर को गंभीरता से ले और संवेदनशीलता दिखाते हुए पात्र हितग्राहियों के घर तक पहुंचें। जनजाति समाज के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ठीक प्रकार से प्रचार-प्रसार करें। सभी अधिकारी मैदानी स्तर पर जाकर कार्य करें ताकि सभी हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित हो सकें।

उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग में सिकल सेल बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हों, उनके कार्ड बनाये जायें और उन्हें दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान ‍किया जाये ताकि वह पेंशन के पात्र हो सकें। महिला एवं बाल विकास विभाग उक्त शिविर के तहत सभी ब्लॉकों के आँगनवाड़ी केन्द्रों में सुपोषण शिविर लगायें। जहाँ जनजातीय वर्ग के छोटे बच्चों का वजन, ऊँचाई की माप लें। साथ ही नर्मदा नदी किनारे बसे मछुआरों को मछली पालन करने का अधिकार दिया जाये, इसके ‍लिए समिति गठित की जायें। जनजातीय वर्ग के छात्रावासों का निर्माण कर उन्हें बुनियादी सुविधा उपलब्ध करायी जायें। साथ ही जनजातीय वर्ग को प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना का लाभ दिया जाये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शिविर में जनजातीय समाज को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य होना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनजातीय समाज के सिकल सेल बीमारी की स्क्रीनिंग करना, कौशल उन्नयन विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र खोलना वहीं ऊर्जा विभाग को प्रत्येक हितग्राहियों के घर पर विद्युत पहुंचाना। बैठक में अधिकारियों ने भी अपने सुझाव एवं विचार रखें।

(Udaipur Kiran) तोमर