नई फिल्म शहर: हरियाणा सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग को विकसित करने और स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए दो प्रमुख शहरों में फिल्म सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. सरकार के इस फैसले से न केवल राज्य के कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी तेजी से बढ़ेगा.
इस योजना के पहले चरण में पंचकूला के पिंजौर क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा. भूमि की पहचान की जा चुकी है और अब सलाहकार एजेंसियों का चयन हो रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए, जिससे राज्य को सिनेमा और मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई पहचान मिल सके.
फिल्म सिटी योजना का दूसरा चरण गुरुग्राम में लागू किया जाएगा. यहां उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है. गुरुग्राम की भौगोलिक स्थिति, बुनियादी सुविधाएं और NCR कनेक्टिविटी इसे एक आदर्श लोकेशन बनाती है. यहां फिल्म सिटी बनने से उत्तर भारत के फिल्म उद्योग को नई दिशा मिल सकती है.
इन फिल्म सिटी परियोजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को नौकरी के अवसर, और कलाकारों को फिल्म निर्माण के लिए आधुनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएं. इससे न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में रचनात्मक उद्योग का विकास भी होगा.
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया. उन्होंने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं को सम्मानित किया और विश्व संवाद केंद्र को 21 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की.
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणवी फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रसार भारती से बातचीत करेगी ताकि हर सप्ताह एक हरियाणवी फिल्म दूरदर्शन पर प्रसारित की जा सके. इससे स्थानीय सिनेमा को नई पहचान और बड़ा दर्शक वर्ग मिल सकता है.
हर विश्वविद्यालय में शुरू होगा फिल्म निर्माण का पाठ्यक्रम
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण से जुड़ा कोर्स शुरू किया जाएगा. इसके लिए जिम्मेदारी State University of Performing and Visual Arts (SUPVA) को दी जाएगी. इससे छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल सकेगा.
राज्य में सिंगल स्क्रीन सिनेमा को फिर से जीवित करने की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिल्म प्रमोशन बोर्ड का गठन किया है. यह बोर्ड पुराने सिनेमाघरों को फिर से सक्रिय करने, और स्थानीय फिल्म स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि फिल्म सब्सिडी से जुड़े पांच लंबित आवेदनों का भुगतान आगामी 30 दिनों में किया जाएगा. इसके साथ ही नए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी, जिससे फिल्म निर्माताओं को सीधी वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके.
