हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा पर खर्च में काफी वृद्धि हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को इस बढ़ती लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका उच्च शिक्षा का सपना अधूरा रह जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना (PM विद्या लक्ष्मी योजना) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए छात्रों को किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, सरकार इस योजना पर लगने वाले ब्याज पर 3% की सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सभी छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रमुख संस्थान में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का सत्यापन डिजिलॉकर के माध्यम से किया जाएगा। छात्रों को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए विद्यालक्ष्मी के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। हर साल इस योजना के तहत 1 लाख छात्रों को लोन दिया जाएगा।