लेन -देन शुल्क वृद्धि: 1 जुलाई 2025 से देश के दो प्रमुख निजी बैंकों – ICICI और HDFC – के ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं महंगी होने जा रही हैं. इन बैंकों ने ATM से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे हर लेनदेन पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा.
ICICI बैंक ने अन्य बैंकों के ATM उपयोग पर लगने वाले शुल्क में इजाफा किया है. अब ग्राहक यदि 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन के बाद किसी अन्य बैंक के ATM का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 8.5 रुपये देने होंगे. पहले यह शुल्क 21 रुपये था.
मेट्रो शहरों में 3 और छोटे शहरों में 5 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा जारी रहेगी.
IMPS (Immediate Payment Service) के ज़रिए पैसा भेजने पर भी अब लेनदेन की राशि के अनुसार शुल्क लगेगा:
ICICI ग्राहक हर महीने केवल तीन बार मुफ्त नकद निकासी कर सकते हैं. इसके बाद हर निकासी पर ₹150 का अतिरिक्त शुल्क लगेगा. साथ ही ₹1 लाख से अधिक की निकासी पर ₹3.5 प्रति ₹1,000 या ₹150, जो भी अधिक हो, का शुल्क लिया जाएगा.
नए नियमों के तहत साधारण डेबिट कार्ड के लिए सालाना शुल्क ₹300 होगा. ग्रामीण ग्राहकों के लिए यह शुल्क ₹150 तय किया गया है. यदि कोई ग्राहक कार्ड खो देता है या खराब हो जाता है तो नए कार्ड के लिए ₹300 का शुल्क लिया जाएगा.
कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर जैसी सेवाओं पर अब हर ₹1,000 पर ₹2 का चार्ज लगेगा. हालांकि, प्रति ट्रांजेक्शन न्यूनतम शुल्क ₹50 और अधिकतम ₹15,000 निर्धारित किया गया है.
HDFC बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नियमों में बदलाव किया है. यदि आप ड्रीम11, MPL जैसे गेमिंग ऐप्स पर ₹10,000 से अधिक खर्च करते हैं, तो 1% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा. यह शुल्क प्रति माह अधिकतम ₹4,999 तक सीमित रहेगा.
इस तरह के ट्रांजेक्शन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा.
Paytm, Mobikwik, Freecharge जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट्स में यदि कोई यूजर महीने में ₹10,000 से अधिक राशि डिपॉजिट करता है, तो उस पर भी 1% का शुल्क लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹4,999 प्रति माह होगी.
किराया भुगतान और बिल पेमेंट पर भी लगेगा अतिरिक्त शुल्क
यदि आप क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन पर 1% का शुल्क लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी ₹4,999 प्रति माह होगी.
ईंधन (Fuel) ट्रांजेक्शन में यदि राशि ₹15,000 से अधिक होती है, तो 1% चार्ज लगेगा. वहीं, ₹50,000 से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर भी यही शुल्क लागू होगा.
इन बदलावों के चलते ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लेनदेन की योजना सावधानीपूर्वक बनाएं, ताकि अनावश्यक शुल्क से बचा जा सके. साथ ही बैंक द्वारा भेजे गए SMS और ईमेल अलर्ट पर भी ध्यान दें, ताकि किसी भी वित्तीय नुकसान से बचा जा सके.
