पीएम सूर्यघार मुक्त बिजली: हरियाणा के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके अलावा, घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त बिजली को बेचा भी जा सकता है, जिससे अतिरिक्त आय ली जा सकती है.
सोलर योजना का उद्देश्य क्या है?
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य है:
- स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देना
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना
- घरेलू बिजली खर्च में कमी लाना
- स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना
- इस योजना के ज़रिए सरकार हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं:
- जिनके पास पक्का मकान है
- जिनकी छत सोलर पैनल के लिए उपयुक्त है
- जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
आवेदन की प्रक्रिया और वेबसाइट
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. इसके लिए दो पोर्टल उपलब्ध हैं:
- योजना की जानकारी: https://pmsuryaghar.gov.in
- आवेदन करने और सब्सिडी की प्रक्रिया जानने के लिए: https://mnre.gov.in
- यहां से आप सब्सिडी, इंस्टॉलेशन गाइड, तकनीकी सहायता और संपर्क विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार सोलर पैनल इंस्टॉल करने पर बड़ी सब्सिडी प्रदान कर रही है:
- 1 किलोवाट पर – ₹30,000 तक सब्सिडी
- 2 किलोवाट पर – ₹60,000 तक
- 3 किलोवाट या अधिक पर – ₹78,000 तक
साथ ही कम ब्याज दर पर बैंक लोन की सुविधा भी मिलेगी, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके.
योजना से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
- हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त
- सालाना ₹15,000 से ₹18,000 तक की बचत संभव
- बची हुई बिजली को DISCOM को बेचकर कमाई
- पर्यावरण की रक्षा – कार्बन उत्सर्जन में कमी
- स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर
- इस योजना से न केवल बिजली का खर्च घटेगा, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलेगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों है यह योजना बेहद उपयोगी?
गांवों में बिजली की कटौती या महंगे बिजली बिलों की समस्या आम है. ऐसे में सोलर पैनल लगाना स्थायी समाधान है. यह कम लागत में लंबे समय तक बिजली देने में सक्षम है. गांवों में जहां बिजली की मांग अधिक है, वहां यह योजना बदलाव लाने वाला कदम साबित हो सकती है.
नागरिकों से उपायुक्त की अपील
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि:
- समय रहते योजना में आवेदन करें
- फ्री बिजली और कमाई का लाभ उठाएं
- छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली में आत्मनिर्भर बनें
- उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है.
तकनीकी सहायता और निगरानी
सरकार ने योजना के तहत तकनीकी मदद, इंस्टॉलेशन कंपनियों की सूची, और शिकायत निवारण पोर्टल भी उपलब्ध कराए हैं. आवेदन के बाद इंस्टॉलेशन ट्रैकिंग की सुविधा भी पोर्टल पर दी गई है.