नवी दिल्ली : पंचायती राज मंत्रालयाचे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सर्व भारतीय प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध होण्यासाठी मंत्रालयाने डिजिटल इंडिया भाषिणी (डीआयबीडी) विभागाशी सामंजस्य करार केला आहे. भाषिणी हे एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असलेले भाषांतरासाठीचे एक व्यासपीठ आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय भाषांतर मिशन’अंतर्गत ते विकसित केले आहे. लोकांना विविध भारतीय भाषांमध्ये मजकूराचे भाषांतर करण्यात मदत करणे, हा याचा प्रमुख उद्देश आहे.
पंचायती राज राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले, ‘‘ही योजना इंग्रजी भाषा न आल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या न्यूनगंडातून पंचायती प्रतिनिधींना बाहेर काढेल. तसेच, भाषेसंबंधी तणाव कमी करेल आणि भाषेवर आधारित दरी भरून काढण्यास मदत करेल. कोणताही राजकारणी मते मागताना इंग्रजीत भाषण करत नाही, कारण ती भाषा अद्यापही उच्चभ्रू वर्गापुरतीच मर्यादित आहे. भारतीय भाषांचे महत्त्व अधिक असून, संबंधित भाषेमध्येच व्यवहार होतात.’’
पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज म्हणाले, ‘‘दोन नागरिकांमध्ये भाषा ही संवादासाठी दरी ठरू शकते. मात्र, भाषिणी प्रयोगामुळे ही दरी दूर होण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हा करार तीन वर्षांसाठी केला आहे.’’