8 वां वेतन आयोग:सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और नया वेतन ढांचा कैसा होगा।
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। वर्तमान में चल रहा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा कर दी है और अब इसके ढांचे पर काम शुरू हो गया है।
इस फैसले से लगभग 1.2 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें:
यह कदम न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा करेगा।
नई सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर आधारित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैक्टर इस बार 2.39 हो सकता है। यानी मौजूदा बेसिक सैलरी को 2.39 से गुणा करके नई सैलरी तय की जाएगी।
| लेवल | मौजूदा सैलरी (₹) | संभावित नई सैलरी (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 18,000 | 43,020 |
| 2 | 19,900 | 47,561 |
| 3 | 21,700 | 51,863 |
| 4 | 25,500 | 60,945 |
| 5 | 29,200 | 69,788 |
| 6 | 35,400 | 84,606 |
| 7 | 44,900 | 1,07,311 |
| 8 | 47,600 | 1,13,764 |
| 9 | 53,000 | 1,26,909 |
| 10 | 56,100 | 1,34,079 |
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है।
इससे सरकार को भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी।
हां, 8वें वेतन आयोग के तहत 68 लाख पेंशनर्स को भी नई पेंशन दरें मिलेंगी। पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही बढ़ाई जाएगी, जिससे बुजुर्ग और रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
8वां वेतन आयोग सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अलावा, कई राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाती हैं, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
फिलहाल सरकार ने आयोग को हरी झंडी दे दी है, लेकिन आधिकारिक सैलरी स्ट्रक्चर अभी जारी नहीं किया गया है। सभी अनुमानों को पुराने वेतन आयोग के ट्रेंड के आधार पर बताया गया है।
8वां वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। यदि 2.39 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक सैलरी में दोगुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में ऐतिहासिक इजाफा होने की उम्मीद है। यह कदम देशभर के मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक नई आर्थिक रोशनी लेकर आ सकता है
