LPG कनेक्शन अपडेट: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद इंडेन गैस, भारत गैस और हिंदुस्तान गैस कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दी है. यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी जरूरी है. इसके बाद जिन उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनके गैस कनेक्शन अस्थायी रूप से रद्द किए जा सकते हैं और गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी.
सरकार का उद्देश्य है कि सभी गैस उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जाए ताकि सब्सिडी और सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति को ही मिल सके. इसके तहत हर उपभोक्ता को अपना पहचान और पते का प्रमाण डिजिटल माध्यम से अपडेट करवाना जरूरी है.
गैस एजेंसियों द्वारा डिलीवरी मैन के जरिए घर-घर जाकर ई-केवाईसी की जा रही है, जो कि पूरी तरह निशुल्क सेवा है. इसके अलावा उपभोक्ता गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. कई एजेंसियां उपभोक्ताओं को फोन कॉल और SMS के जरिए भी समय पर ई-केवाईसी करवाने के लिए जागरूक कर रही हैं.
लुधियाना एलपीजी डीलर फेडरेशन एसोसिएशन के महासचिव अरुण अग्रवाल ने जानकारी दी कि ई-केवाईसी न करवाने वाले उपभोक्ताओं की सिलेंडर सप्लाई रोक दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह निर्देश केंद्र सरकार द्वारा तय सीमा के तहत लागू किया जा रहा है.
अरुण अग्रवाल ने बताया कि डिलीवरी मैन उपभोक्ताओं के घर जाकर मोबाइल पर फोटो लेकर और दस्तावेज स्कैन करके ई-केवाईसी पूरी कर रहे हैं. यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी देखी जा रही है.
30 जून 2025 के बाद, जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे, उनकी गैस सिलेंडर की बुकिंग पर रोक लग सकती है. इसके अलावा आगे चलकर कनेक्शन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है.
गैस कंपनियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को अब देरी नहीं करनी चाहिए. ई-केवाईसी में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिससे रसोई ठप हो सकती है.
सरकार और एजेंसियां लगातार इस अभियान को तेज गति से चला रही हैं, लेकिन अब अंतिम जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी करें.
