दा हाइक अपडेट – अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते यानी DA में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं, तो जरा रुकिए। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार भी आपको निराशा हाथ लग सकती है। जी हां, मार्च में मिली मामूली 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद जुलाई में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है।
अब सवाल यह है कि आखिर हर बार कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी क्यों फिर रहा है और सरकार का इस पर क्या कहना है? आइए विस्तार से समझते हैं।
मार्च 2025 में सरकार ने 2 प्रतिशत की DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे कुल DA 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हुआ। यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू मानी गई, लेकिन ज्यादातर कर्मचारियों और संगठनों को इससे संतोष नहीं हुआ। उनका कहना था कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से DA में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी बेहद कम है।
अब जुलाई की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी DA में 2 से 3 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी संभव है। यानी अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो DA 55% से बढ़कर 57 या 58 प्रतिशत हो सकता है।
सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा दिवाली से पहले की जा सकती है, जैसा कि हर साल होता है। हालांकि, जो भी हो, कर्मचारियों की उम्मीदें इस बार भी पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं।
DA की गणना पूरी तरह महंगाई दर पर आधारित होती है। और अभी देश में महंगाई दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। खुदरा महंगाई दर फिलहाल 2.82 प्रतिशत पर है, जो पिछले 6 सालों में सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2019 में ये दर 2.57 प्रतिशत थी।
इसी तरह थोक महंगाई दर (WPI) भी घटकर 0.39 प्रतिशत पर आ गई है। अप्रैल 2025 में यह 0.85% और मई 2024 में 2.74% थी। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि महंगाई काबू में है और इसी वजह से DA में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदें कम हो गई हैं।
एक और मुद्दा जो कर्मचारियों को परेशान कर रहा है वो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा। अब तक न तो इसका गठन हुआ है, न ही कोई पुख्ता टाइमलाइन सामने आई है। पहले माना जा रहा था कि अप्रैल 2025 तक कमेटी का गठन हो जाएगा और जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू हो जाएंगी।
लेकिन जून खत्म होने को है और आयोग को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों को डर है कि कहीं उन्हें आने वाले सालों में भी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही काम न करना पड़े।
कई लोग सोचते हैं कि आखिर DA में 2-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि DA केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद जरूरी होता है। इसका मकसद होता है महंगाई के असर को कम करना।
अगर DA न बढ़े, तो महंगाई के साथ लोगों की क्रयशक्ति घटने लगती है और जीना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कर्मचारी हर बार DA में संतोषजनक बढ़ोतरी की उम्मीद रखते हैं।
अब स्थिति यह है कि एक तरफ DA में मामूली बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग की कोई खबर नहीं। ऐसे में कर्मचारियों को न तो महंगाई से राहत मिल रही है और न ही भविष्य की वेतन संरचना को लेकर कोई स्पष्टता है।
महंगाई दर भले ही सरकारी आंकड़ों में घटी हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे घर का किराया हो, स्कूल फीस हो या इलाज – हर चीज महंगी होती जा रही है।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि DA की गणना में सिर्फ महंगाई दर ही नहीं, बल्कि मौजूदा जीवनशैली की जरूरतों को भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए ताकि भविष्य को लेकर थोड़ी स्पष्टता मिल सके।
फिलहाल कर्मचारियों को जुलाई 2025 की DA हाइक को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो दिवाली से पहले सरकार की तरफ से आने वाली खबरों पर नजर रखें।
उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे।
