मॉरीशस, जिसकी जनसंख्या केवल 12 लाख है और जो भारत से 5100 किलोमीटर दूर स्थित है, फिर भी भारत की विदेश नीति और सामरिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप राष्ट्र की 48 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है, जो भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध को नई दिशा देने में सक्रिय हैं। हाल ही में, उन्होंने मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने इस वार्ता की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, मोदी ने रामगुलाम को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

भारत की नई समुद्री नीति 'विजन महासागर' में मॉरीशस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नीति अब केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा आर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों तक बढ़ गया है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है।

मार्च 2025 में, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह उनका दूसरा मौका था जब उन्होंने इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर, राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल ने उन्हें मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, जो किसी भारतीय नेता को पहली बार मिला।

भारत ने हमेशा मॉरीशस का साथ दिया है, चाहे वह कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त वैक्सीन भेजना हो या वाकाशियो तेल रिसाव जैसी आपात स्थितियों में सहायता करना। जनवरी 2021 में, भारत ने मॉरीशस को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख खुराक मुफ्त भेजी थी, जिसके बाद और वैक्सीन वाणिज्यिक आधार पर भेजी गईं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार का कुल आंकड़ा 851.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें भारत से निर्यात 778.03 मिलियन डॉलर और मॉरीशस से आयात 73.10 मिलियन डॉलर का रहा। 2005-06 में यह आंकड़ा केवल 206.76 मिलियन डॉलर था, जो अब चार गुना से अधिक बढ़ चुका है।