बिहार में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेवा को मात्र 12 दिन में पूरा करने के लिए बिहार पुलिस को केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन' से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पुलिस महकमे के आईजी (Headquarters) राकेश राठी को नई दिल्ली भेजा गया। यह जानकारी एडीजी (Special Branch) सुनील कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा को घटाकर 10 दिन से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने के लिए सभी थानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। पिछले वर्ष, 2024 में बिहार में 4,38,994 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका औसत सत्यापन समय 12 दिन था। इसी कारण पुलिस महकमे को यह सम्मान मिला है। पिछले पांच वर्षों से बिहार समय पर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है।

एडीजी सुनील कुमार ने बताया कि राज्य के सभी 1128 थानों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए विशेष टैबलेट प्रदान किए गए हैं। यह नई व्यवस्था 2021 से लागू की गई है, जबकि पहले सत्यापन में 30 दिन लगते थे। उन्होंने कहा कि सीवान में सबसे अधिक 63,000 आवेदन आए, इसके बाद गोपालगंज में 52,000 और पटना में 40,000 आवेदन प्राप्त हुए। खगड़िया जिले में सबसे कम आवेदन आने के कारण वहां सत्यापन में केवल 5 दिन लगते हैं।

एडीजी कुमार ने बताया कि मई 2025 के बाद से सभी नए पासपोर्ट में चिप लगे होंगे। इस चिप में एमिग्रेशन से संबंधित सभी जानकारी होगी, जिसे स्कैन करके प्राप्त किया जा सकेगा। केंद्र के नियमों के अनुसार, 15 दिन से कम समय में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बिहार पुलिस को प्रति आवेदन 150 रुपये की राशि मिलती है। पिछले वर्ष इस मद में 19 करोड़ 89 लाख रुपये प्राप्त हुए।

एडीजी (Budget, Appeal, Welfare) कमल किशोर सिंह ने बताया कि लगभग 1.25 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी पैकेज का समझौता बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया गया है। इसके तहत सेवाकाल में मृत 33 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये की बीमा राशि दी गई है। कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है।

इसके अलावा, 44 पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत विभिन्न पदों पर नौकरी दी गई है। यात्रा भत्ते के तहत 2024-25 में 45 करोड़ 41 लाख 59 हजार 395 रुपये और 2025-26 में अब तक 1 करोड़ 52 लाख 54 हजार रुपये जारी किए गए हैं। सेवांत लाभ से जुड़े मामलों का निपटारा 7 दिन में किया जा रहा है।