शर्मा ने मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, आज हमने एक प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसके तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। कैबिनेट जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि असम में करीब 100 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार कार्ड हैं।
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उन्होंने कहा, अगर कोई वयस्क आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो हम व्यापक जांच करेंगे। नए नियमों के प्रभावी होने के बाद से केवल जिला आयुक्त के पास आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई अवैध आव्रजक आधार कार्ड न हासिल करे और हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं तथा उसे उसके देश भेज सकते हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour