राजस्थान स्कूल ओपन: राजस्थान के बीकानेर जिले में शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले सरकारी और निजी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने इन आदेशों को सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (CBEO), पीईईओ, यूसीईओ और संस्था प्रधानों तक पहुंचाकर उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है.
ग्रीष्मावकाश के दौरान कई स्कूलों में छतों पर कचरा जमा हो जाता है और नाले बंद हो जाते हैं. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूल खुलने से पहले सभी छतों की सफाई, बंद पड़े नालों की मरम्मत और सफाई का कार्य पूर्ण किया जाए. किसी भी हाल में यह कार्य लंबित न रहे.
स्कूल परिसरों में स्थित बोरवेल, पानी के टांकों और खुले मैदानों में जहरीले जीव-जंतुओं की मौजूदगी की जांच करने का निर्देश दिया गया है. खासतौर पर पेड़-पौधों, झाड़ियों और घास-फूस वाले इलाकों में विषैले जीवों की आशंका के चलते स्कूल प्रशासन को सावधानी बरतने को कहा गया है.
मानसून को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे कक्षा-कक्षों की पहचान की जाए जो क्षतिग्रस्त हैं. इन कमरों में छात्रों को बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी स्कूल में अगर बारिश के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख और संबंधित अधिकारी पर तय की जाएगी.
बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी. पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी आ चुके हैं, इसलिए पहले दिन से ही नियमित पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का प्रवेश पूरे सत्र में किया जा सकता है. हालांकि कक्षा 9 से ऊपर के लिए वर्तमान में अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है. विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा कि पहले होता रहा है.
शिक्षा विभाग ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि यदि किसी स्कूल में इन आदेशों की अनदेखी के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रधान, पीईईओ, यूसीईओ और CBEO की होगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लापरवाही की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नए सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. स्कूल प्रशासन को अपनी सभी जिम्मेदारियां समय पर निभानी होंगी ताकि छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में शिक्षा मिल सके.
