कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगने वाला टैक्स हटाया, ट्रंप सरकार से वार्ता फिर शुरू करने की कोशिश
Navjivan Hindi June 30, 2025 05:42 PM

कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को वापस लेने का ऐलान किया है। कनाडाई सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापक व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एक्शन के बाद आया है जिसमें उन्होंने टैक्स टैरिफ को लेकर ओटावा के साथ बातचीत रोक दी थी।

'डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कनाडा' की प्रेस रिलीज में कहा गया, "कनाडा की नई सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नई आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी पर जटिल वार्ता में लगी हुई है, जिसका फोकस कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम डील हासिल करने पर केंद्रित है।"

प्रेस रिलीज में कहा गया, "प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया है कि कनाडा डील को करने के लिए जितना जरूरी हो उतना समय लेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उन वार्ताओं का समर्थन करने के लिए, वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैंपेन ने घोषणा की है कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) को रद्द कर देगा। प्रधानमंत्री कार्नी और राष्ट्रपति ट्रंप ने सहमति जताई है कि पार्टी 21 जुलाई, 2025 तक डील पर सहमत होने की दिशा में बातचीत फिर से शुरू करेगी।"

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कनाडा ने बताया, "कनाडा की प्राथमिकता हमेशा 'डीएसटी' से संबंधित बहुपक्षीय समझौता रही है। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ एक बहुपक्षीय समझौते पर काम कर रहा था, जो नेशनल डिजिटल सर्विस टैक्स की जगह लेगा। डीएसटी टैक्सेशन गैप को दूर करने के लिए लागू किया गया था। 30 जून 2025 से टैक्स कलेक्शन रोक दिया जाएगा। मंत्री शैंपेन जल्द ही डिजिटल सर्विस टैक्स एक्ट को रद्द करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।"

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा, "कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर हमारी वार्ताओं में, कनाडा की नई सरकार हमेशा किसी भी संभावित समझौते के समग्र योगदान को कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के सर्वोत्तम हितों के संदर्भ में ही मार्गदर्शक मानेगी।"

 उन्होंने आगे कहा, "आज की घोषणा इस महीने कानानास्किस में हुए जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में तय 21 जुलाई 2025 की समयसीमा के अनुसार वार्ताओं को फिर शुरू करने में सहायक होगी।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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