Ashwini Vaishnav On Cabinet Decisions, (News), नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में रोजगार सृजन, कौशल व सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से आज रोजगार से जुड़ी 1.07 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) को मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने और भी कई योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी।

दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करना मकसद

ईएलआई स्कीम विशेषतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करेगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ईएलआई स्कीम विशेषतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार सरकार का मानना है कि ईएलआई जैसी योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र मजबूत होगा व शोध को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ईएलआई स्कीम का उद्देश्य दो साल में देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन

ईएलआई स्कीम के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। हर नए कर्मचारी को दो वर्ष तक प्रति माह 3,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन उन नियोक्ताओं को मिलेगा जो ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे जिनका वेतन 1 लाख रुपए प्रतिमाह तक है। निर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

अन्य इन योजनाओं को मंजूरी

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने अन्य जिन योजनाओं को मंजूरी दी है उनमें राष्ट्रीय खेल नीति 2025, एक लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलेपमेंट व इनोवेशन स्कीम तथा परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे के 4 लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपए को स्वीकृति प्रदान करना शामिल है।

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