महंगाई भत्ता 2025 – सरकारी नौकरी वालों के लिए 2025 किसी बोनस साल से कम नहीं लग रहा। पहले तो जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, और अब एक और बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वो 18 महीने का लंबित DA (Dearness Allowance) बकाया, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था – अब उसके भुगतान की चर्चाएं फिर से जोरों पर हैं।
इतना ही नहीं, इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। यानी दोहरी खुशी – पहले लंबित रकम मिलने की उम्मीद और फिर भविष्य में सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है।
जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का कुल 18 महीनों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) सरकार ने कोविड संकट के चलते होल्ड पर रख दिया था। उस वक्त सरकार की कमाई कम थी और खर्च बढ़ा हुआ था, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों का DA बकाया रोकना पड़ा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन और महामारी के कठिन समय में भी बिना रुके अपनी सेवाएं दीं। अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, तो उनका हक उन्हें वापस मिलना चाहिए।
अप्रैल 2025 में हुई JCM (संयुक्त परामर्श तंत्र) की बैठक में इस मुद्दे को एक बार फिर ज़ोरदार तरीके से उठाया गया। सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने एक सुर में कहा कि यह उनका वैध हक है और इसे अब और नहीं टाला जाना चाहिए।
इन संगठनों का साफ तर्क है कि जब महामारी के दौरान भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, तो अब सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 18 महीने का बकाया DA दिया गया, तो इससे सरकार पर लगभग ₹40,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
ये रकम निश्चित रूप से बहुत बड़ी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार जब चुनाव या अन्य योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च कर सकती है, तो उनके मेहनत की कमाई लौटाने में क्यों देर?
DA बकाया की खबर के साथ ही एक और खुशी की बात सामने आई – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, और कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग थी कि 2026 से पहले नया आयोग लागू किया जाए। अब सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, और जल्द ही इसके Terms of Reference भी जारी किए जा सकते हैं।
इस फैसले से देशभर के लगभग 36 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को इसी तर्ज पर लाभ दे सकती हैं।
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया गया (फिलहाल यह 2.28 है), तो वेतन में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।
उदाहरण के लिए:
इसके ऊपर DA, HRA, TA और बाकी भत्ते अलग से जुड़ेंगे। यानी कुल सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
अभी तक सरकार ने इस पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से दबाव लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार इस पर निर्णय ले सकती है – खासकर 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले।
2025 की यह दोहरी खुशखबरी – DA बकाया का भुगतान और 8वें वेतन आयोग का गठन – करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की सांस जैसी है। इससे ना केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आखिर कब इन दोनों मुद्दों पर औपचारिक घोषणा करती है। पर इतना तो तय है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं।
