एली सरकार योजना: देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक नई राहतभरी योजना की घोषणा की है। कैबिनेट ने Appointment Linked Incentive (ELI) Scheme को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की सब्सिडी सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ELI स्कीम का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को तेज करना और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना को दो वर्षों के भीतर 3 करोड़ 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य के साथ लागू किया जा रहा है।
इस स्कीम के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवा जो EPFO के साथ पंजीकृत होंगे, उन्हें ₹15,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी दो किश्तों में दी जाएगी – एक किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा पूरी होने पर।
ELI योजना को मुख्य रूप से विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि इस सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नई नौकरी पाने वाले युवाओं को अनुभव की कमी के कारण मौका नहीं मिल पाता। इस स्कीम के माध्यम से ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे काम शुरू कर सकें।
इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने ₹1 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस योजना का खाका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में रखा गया था और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही इसे देशभर में लागू किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ वही युवा उठा पाएंगे जो पहली बार नौकरी में शामिल होंगे और जिनकी मासिक सैलरी ₹100,000 से कम होगी। साथ ही EPFO में पंजीकरण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इस योजना का भाग A लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को सीधे लाभ देगा।
