खास बात यह है कि इस बार सरकार ने सैद्धांतिक रूप से आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीदें और भी प्रबल हो गई हैं।

2027 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार 2026 के अंत तक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है, और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 2027 से नया वेतन ढांचा लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्यों और 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (TOR) की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

कैसे तय होती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? हर वेतन आयोग एक निर्धारित पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) पर काम करता है, जिसमें कर्मचारी की सेवा अवधि, ग्रेड और लेवल के अनुसार वेतन और भत्ते तय होते हैं। इस बार सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने पर विचार कर रही है, जिसका सीधा असर बेसिक सैलरी और उससे जुड़े सभी भत्तों पर पड़ेगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी? अनुमान चौंकाने वाले अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया, तो कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में बड़ी छलांग लग सकती है। कुछ संभावित आंकड़े इस प्रकार हैं:

लेवल मौजूदा सैलरी (₹) संभावित नई सैलरी (₹) लेवल-1 18,000 51,480 लेवल-2 19,900 56,914 लेवल-3 21,700 62,062 लेवल-6 35,400 1,00,000+ लेवल-10 56,100 (IAS/IPS)1.6 लाख तक

यह बढ़ोतरी न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि निचले से लेकर उच्च स्तर तक के सभी ग्रेड्स में संतुलन लाएगी।

पेंशनभोगियों को भी होगा सीधा लाभ केवल सक्रिय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनधारियों को भी इस वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है। सरकार नई सैलरी के अनुरूप पेंशन की री-कैल्क्युलेशन करेगी, जिससे पुराने पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। वर्षों से स्थिर पेंशन पा रहे रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।

कर्मचारियों के बीच उत्साह, लेकिन इंतजार अभी बाकी है सरकार की ओर से अभी आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन सैद्धांतिक मंजूरी मिलना ही इस दिशा में एक मजबूत कदम है। कर्मचारी संगठनों ने भी वेतन आयोग की मांग को लेकर कई बार सरकार से आग्रह किया है। अब देखना यह होगा कि आयोग का गठन कब होता है और क्या वह समय से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप पाता है।