नई दिल्ली: सोमवार को डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है. इसका कारण यह है कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय और एमडीएल को 70,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट 75 इंडिया के हिस्से के रूप में छह पनडुब्बियाँ खरीदने के लिए बातचीत शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है. स्टॉक में 2 प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, जिससे स्टॉक ने 2798 रुपये के अपने इंट्राडे हाई लेवल को टच किया.



सरकार ने दी मंजूरीये पनडुब्बियाँ जर्मनी की मदद से भारत में ही बनाई जाएँगी. इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स, मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी.



यह मंज़ूरी छह महीने से ज़्यादा की देरी के बाद मिली है. यह फ़ैसला एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें शीर्ष रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों ने भारत के पनडुब्बी बेड़े के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की.



रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस महीने के आखिर तक बातचीत शुरू होने की संभावना है. रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना छह महीने के भीतर कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा पूरी करके अंतिम मंज़ूरी लेना चाहते हैं.



इन पनडुब्बियों में थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स द्वारा सप्लाई किया गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा. इस तकनीक के ज़रिए ये पनडुब्बियाँ सतह पर आए बिना तीन हफ़्ते तक पानी के अंदर रह सकेंगी.



रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश में पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण की क्षमता में सुधार करने की भारत की योजना का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट के साथ, सरकार पनडुब्बियों के निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के उपाय तलाश रही है.



भारतीय कंपनियाँ पहले से ही दो परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही हैं, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो और सबमरिन बिल्डिंग सेंटर की अहम भूमिका है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन अपनी नौसेना को तेज़ी से एडवांस बना रहा है, और भारत भी महत्वपूर्ण जलक्षेत्रों में चीन और पाकिस्तान, दोनों का सामना करने के लिए अपनी नौसेना को मज़बूत करना चाहता है.



शेयर परफॉरमेंसपिछले एक साल में तो यह स्टॉक 27 प्रतिशत तक उछला है. लेकिन पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 3166 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. स्टॉक का 52 वीक हाई लेवल 3775 रुपये है, तो स्टॉक का 52 वीक लो लेवल 1918 रुपये का है.