नई दिल्ली, 27 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी है। यह योजना 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी, जिसमें कुल 7,332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

इस योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाओं के विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वित्तीय सेवाओं का विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड तक पहुंच प्रदान करने का कार्य करेगा।

पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहले और दूसरे किस्त के लिए बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरी ऋण चुकता करने वाले लाभार्थियों के लिए UPI से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, और खुदरा तथा थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। योजना का दायरा कानूनी नगरों से आगे बढ़कर जनगणना नगरों और उप-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा।

बढ़ी हुई ऋण संरचना में पहले किस्त के लिए ऋण राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी।

UPI से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडर्स को तत्काल क्रेडिट उपलब्ध होगा, जिससे वे अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इसके अलावा, डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स खुदरा और थोक लेनदेन पर 1,600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का एक अन्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों पर प्रशिक्षण भी FSSAI के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए आयोजित किया जाएगा।

स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए 'SVANidhi से समृद्धि' घटक को और मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ लाभार्थियों और उनके परिवारों तक पहुंचें।

सरकार ने 1 जून, 2020 को PM SVANidhi योजना की शुरुआत की थी, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता मिल सके। इस योजना ने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी पहचान और औपचारिक मान्यता भी दी है।

PM SVANidhi योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 30 जुलाई, 2025 तक, 96 लाख से अधिक ऋण 13,797 करोड़ रुपये के वितरित किए गए हैं। लगभग 47 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय लाभार्थियों ने 557 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन किए हैं, जिनका कुल मूल्य 6.09 लाख करोड़ रुपये है।

इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें 2023 में सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार और 2022 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर पुरस्कार शामिल हैं।

योजना का विस्तार स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास की दिशा में एक विश्वसनीय वित्तीय स्रोत प्रदान करेगा, जिससे व्यवसाय का विस्तार और स्थायी विकास के अवसर मिलेंगे। यह न केवल स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाएगा, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा।