नवी मुंबई महानगरपालिकेनं अतिक्रमण पाडण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र या नोटिसीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. यावरून हायकोर्टानं एकनाथ शिंदे यांना फटकारलं आहे. महानगरपालिकेच्या नोटीस कोणत्या अधिकाराखाली रोखल्या असा प्रश्न हायकोर्टानं विचारलाय. नवी मुंबईथील वाशी इथल्या १४ मजली नैवेद्य आणि ७ मजली अलबेला या इमारतींना बेकायदा इमारत घोषित केलं होतं. .

वाशीतील दोन इमारती बेकायदा असल्यानं त्या पाडण्याची नोटीस नववी मुंबई महानगरपालिकेनं दिली होती. या नोटीसला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने ही स्थगिती दिली? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. इमारती पाडण्याच्या स्थगितीविरोधात एका सामाजिक संस्थेनं याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

नवी मुंबई महानगरपालिकेनं नोटीस बजावली असताना तुम्ही कोणत्या अधिकाराखाली त्या नोटीसला स्थगिती दिली अशी विचारणा हायकोर्टाने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना केलीय. महापालिकेनं इमारत पाडण्याची नोटीस दिली असताना उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार या स्थगितीसाठी वापरले असं विचारण्यात आलंय. असे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत का हे पुढच्या सुनावणीत स्पष्ट होईल.

नवी मुंबईत वाशी सेक्टर ९ मध्ये दोन इमारतींना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलंय. त्या दोन्ही इमारतींना पाडण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेनं नोटीस बजावलीय. मात्र या नोटीसला उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानं याविरोधात एक सामाजिक संस्था न्यायालयात गेली आहे. आता यावर कोर्ट काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.