केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना अब 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार इस पर ₹7,332 करोड़ (लगभग 15 लाख डॉलर) खर्च करेगी। अनुमान है कि इस योजना से लगभग 1.15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून, 2020 को शुरू की गई थी। यह एक सूक्ष्म ऋण योजना है जो रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी जमानत के आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करती है। शुरुआत में, तीन किस्तों में ₹80,000 तक के ऋण प्रदान किए जाते थे। अब इसे संशोधित कर ₹90,000 कर दिया गया है। पहली किस्त ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 और दूसरी किस्त ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। तीसरी किस्त पहले की तरह ₹50,000 ही रहेगी।

अब तक 68 लाख लोगों ने लिया है ऋण

अब तक देश भर में 68 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने, जिनमें रेहड़ी-पटरी वाले, फल-सब्ज़ी विक्रेता, लॉन्ड्री मालिक, सैलून मालिक और पान की दुकानें शामिल हैं, इस योजना के तहत ऋण लिया है। इनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना और उनके व्यवसायों को स्थिरता प्रदान करना है।

UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड उपलब्ध

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। दूसरी किस्त समय पर चुकाने वाले लाभार्थियों को UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इससे वे ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। उन्हें खुदरा और थोक लेनदेन पर ₹1,600 तक का डिजिटल कैशबैक भी मिलेगा।

ऋण कहाँ से प्राप्त करें

इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्त संस्थान और स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण प्रदान करते हैं। इसका कार्यान्वयन भागीदार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) है। ऋण प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज़ हैं, जबकि पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी वैध केवाईसी में शामिल हैं।

विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया

इस बीच, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मैनपुरी में आयोजित जन कल्याण मेलों में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया। 17 सितंबर से शुरू हुआ यह मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित यह मेला विक्रेताओं को योजना का लाभ उठाने और डिजिटल भुगतान के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। इस प्रकार, पीएम स्वनिधि योजना न केवल छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें डिजिटल इंडिया की दिशा में सशक्त भी बना रही है।