डूसू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव को होईकोर्ट का नोटिस Image Credit source: Social Media

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए, जिसमें ABVP ने अध्यक्ष और अन्य तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष का पद NSUI के पास गया। चुनाव परिणामों के बाद, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान और सचिव कुणाल चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है, जो चुनावी गाइडलाइंस के उल्लंघन के कारण है। इसके साथ ही, अदालत ने कम मतदान और 10 गुना अधिक चालान पर भी टिप्पणी की है।

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने डूसू के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों को डीयू प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था, उन्हें भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि डूसू चुनाव में विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पहले ही चुनावों के दौरान संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा कि विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बावजूद उल्लंघन हुआ है।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि चुनाव के दौरान लगभग 6,000 चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत की गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि डूसू चुनाव में केवल 39% मतदान हुआ। अदालत ने कहा कि कम मतदान और अधिक चालान यह दर्शाते हैं कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों के मतदान में कमी का कारण जानने की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि शिक्षित छात्र मतदान के लिए क्यों नहीं आए। अदालत ने यह भी कहा कि चालान में 10 गुना वृद्धि क्या दर्शाती है। इन सूचकांकों के आधार पर, स्थिति स्पष्ट है।