राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को समाप्त कर नई पेंशन स्कीम (NPS) लागू करने के निर्णय के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बुधवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकारी रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है और यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे भारी आंदोलन और सड़क बंदी जैसे कदम उठाने पर मजबूर होंगे।

सदस्यों ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम ने वर्षों से कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। नई पेंशन स्कीम में उनकी मौजूदा आय और रिटायरमेंट के अधिकारों पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना व्यापक विचार-विमर्श के यह निर्णय लिया, जो उनके हितों के खिलाफ है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार की नीति के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि यह केवल रोडवेज कर्मचारियों की समस्या नहीं है, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने और नई पेंशन स्कीम को लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई, तो वे और व्यापक आंदोलन करने को तैयार हैं।

ज्ञापन में कर्मचारियों ने लिखा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और यह निर्णय सरकार द्वारा विश्वासघात माना जाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की आवाज़ को अनसुना न किया जाए और उनके हितों को प्राथमिकता दी जाए।

कर्मचारी संगठन ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे राज्यव्यापी प्रदर्शन और हड़ताल जैसी कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसके तहत सड़क परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम जनता की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच अंतर कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभों और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी किसी भी सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।