बिहार विधानसभा चुनाव में बुधवार को आरजेडी को उस समय झटका लगा जब निर्वाचन आयोग ने कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने पाया कि सुमन उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, जबकि मोहनिया सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है और ऐसे में दूसरे राज्य के व्यक्ति को आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है।
आरजेडी नेता श्वेता सुमन ने कहा, "दिल्ली से लगातार आरओ और सीओ पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि वे लाचार हैं... बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह दबाव डाल रहे थे। और कौन दबाव डाल रहा होगा? मैं कोर्ट ज़रूर जाऊंगी। यहां से बीजेपी उम्मीदवार संगीता ने अपना जाति प्रमाण पत्र अधिसूचना की तारीख के बाद जमा किया, लेकिन उन्होंने इसे 13 अक्टूबर को जमा किया। लेकिन चूंकि वह बीजेपी से हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जाएगा।
श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में रद्द किया गया है। उन्होंने कहा, "यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बीजेपी उम्मीदवार संगीता कुमार की जीत सुनिश्चित हो सके। मेरे नामांकन को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं और आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। मैं यहां पिछले 20 वर्षों से रह रही हूं।"
सुमन ने आरोप लगाया कि "यह बीजेपी नेताओं के निर्देश पर काम कर रहे चुनाव अधिकारियों की मनमानी है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी ने अपना जाति प्रमाणपत्र नामांकन दाखिल करने के बाद प्रस्तुत किया था, फिर भी उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए। उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से चुनाव अधिकारियों के इस पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी।"
