केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। यह तीन सदस्यीय आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन अब इसका औपचारिक गठन किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी स्वीकृति दी है।

इस आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि पंकज जैन, जो वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं, आयोग के सदस्य सचिव होंगे। यह आयोग एक अस्थायी संस्था होगी और गठित होने की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग बीच में भी अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकता है।

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर किया जाता है ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवा शर्तों, और पेंशन लाभों की समीक्षा की जा सके। आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, और विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलावों की सिफारिश करता है। आमतौर पर, वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती हैं, जिससे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता

विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन

गैर-योगदानकारी पेंशन योजनाओं पर बढ़ते खर्च का आकलन

राज्य सरकारों के बजट पर सिफारिशों का संभावित असर

केंद्रीय उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन एवं कार्य स्थितियों की तुलना