नागपूर : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी ‘रेल रोको’ किंवा सामान्य जनतेला त्रास होईल, असे कुठलेही कृत्य करणार नाही, अशी हमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

केंद्र शासनाला गुरुवारी दिलेल्या नोटीशीनंतर त्यांनी आपली बाजू आज मांडली. त्यानुसार, न्यायालयाने बच्चू कडू यांना याबाबत विचारणा करीत हमी देण्याचे आदेश दिले. तसेच, लेखी स्वरुपात अद्याप कुठलेही उत्तर सादर न केल्याने नाराजी व्यक्त करीत ६ नोव्हेंबरपर्यंतचा अवधी दिला.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या एकल पीठासमक्ष सुनावणी झाली. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात २८ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नागपूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच ४४) वाहतुक ठप्प झाल्याचे बातम्यातून कळताच उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.

तातडीने जनहित याचिका दाखल करून घेत २९ नोव्हेंबर रोजी महामार्ग सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत तातडीने रिकामा करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त, महामार्ग पोलिसांना दिले होते. या आदेशाचे पालन केल्याचा अहवाल आज न्यायालयात सादर करण्याचे देखील या आदेशात नमूद होते.

त्यानुसार, हे आंदोलन महामार्गावरून मैदानात स्थानांतरित झाले असल्याची माहिती पोलिस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला आपल्या अहवालात दिली. यामुळे, नागपूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच ४४) वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली आहे. परंतु, संबंधित आंदोलनकर्त्यांकडून चर्चेचा परिणाम न झाल्यास ‘रेल रोको’चा इशारा दिला असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी अहवालात नमूद केले होते.

त्यानुसार, लिखित स्वरुपात रेल रोको आंदोलन मागे घेण्याची हमी उच्च न्यायालयाने मागितल्यानंतर बच्चू कडू यांच्या वतीने वकिलांनी ती न्यायालयाला दिली. तसेच, या प्रकरणावर दोन्ही पक्षांना आपली बाजू स्पष्ट करता यावी म्हणून आज पुन्हा सुनावणी निश्चित केली होती. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील, वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चव्हाण आणि अॅड. निरज जावडे यांनी, केंद्र शासनातर्फे अॅड. चरण धुमणे यांनी व कडू यांच्यातर्फे अॅड. हरिओम ढगे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.