पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. तसेच, जमिनीचा मोबदला आणि परतावा वाढवून मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडे चर्चा करू, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारी दिली.

जिल्हाधिकारी डुडी यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. मोबदला किती देण्यात येईल, यासंदर्भात प्रशासनाने त्यांची बाजू शेतकऱ्यांना सांगितली. मोबदला वाढवून मिळावा, एरोसिटीमध्ये दहा टक्क्यांऐवजी अधिक जागेचा परतावा मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. नवी मुंबईत शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के जागेचा परतावा मिळाला. मात्र, तेथे भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नव्हते. सात गावांतील शेतकऱ्यांना ठरलेल्या दराच्या चौपट रक्कम आणि दहा टक्के जागेचा परतावा देण्यात येणार आहे.

डुडी म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांची मागणी राज्य सरकारला कळवू. मोबदला किती द्यायचा, ते राज्य सरकार ठरविणार आहे. वाटाघाटीची पहिली बैठक आज झाली. आणखी दोन बैठका होतील. जमिनीची मोजणी झाली आहे. त्याबाबत नक्की किती जमिनीचे संपादन करायचे? त्याचा प्रस्ताव येत्या आठवड्यात राज्य सरकारला पाठविण्यात येईल. प्रस्ताव मान्य झाल्यावर मोबदला किती द्यायचा याचा निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर भूसंपादन आणि मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.’’

भूसंपादनाची प्रक्रिया जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे मोबदला देण्याचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू करावे लागेल, तरच विमानतळाच्या कामास पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यात सुरू करता येईल. त्यादृष्टीने राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.