पुणे : शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दोन नवीन, तर चार जुन्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (एसटीपी) नूतनीकरणासाठी काढलेल्या निविदा महापालिकेच्या स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजूर केल्या. संबंधित कामासाठी सुमारे बाराशे कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या निविदा महापालिकेने हॅम (हायब्रीड ऍन्युइटी मॉडेल) पद्धतीने काढल्या आहेत. त्याद्वारे ११० कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर चांगल्या पद्धतीने प्रक्रिया करून, हे पाणी पुनर्वापरासाठी नदीत सोडण्याच्या उद्देशाने महापालिकेकडून सहा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचे (एसटीपी) नूतनीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या एसटीपींच्या ठिकाणी नव्याने एसटीपी उभारणी करण्याबरोबरच अन्य एसटीपीचे नूतनीकरण करण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा काढल्या आहेत. त्यास शुक्रवारी स्थायी समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्यासंबंधीची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम व अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.

महापालिकेचे भैरोबा नाला व नरवीर तानाजी वाडी येथे सध्या एसटीपी प्रकल्प आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प पाडून तेथे नव्याने एसटीपी केंद्र तयार केले जाणार आहेत. याबरोबरच एरंडवणा, बोपोडी, नवीन नायडू प्रकल्प व विठ्ठलवाडी या ठिकाणचे एसटीपी केंद्र अद्ययावत केले जाणार आहेत. त्यासंबंधी महापालिका प्रशासनाने मे महिन्यात निविदा काढल्या होत्या. मात्र, संबंधित निविदा जास्त दराने आल्याने दर कमी करून घेण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील होते. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी महापालिकेने पहिल्यांदाच ‘हॅम’ पद्धतीने निविदा काढल्या. या प्रकल्पासाठी अमृत २.० या योजनेतून केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे. संबंधित कामासाठी लागणारी ४० टक्के रक्कम ठेकेदार गुंतविणार असून महापालिकेस त्याच्या व्याजाची रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाच्या कामासाठी सर्वात कमी रकमेची १ हजार ३३२ कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेस प्राप्त झाली होती. प्रत्यक्षात हे काम १२०० कोटी रुपयांना देण्यात आले. त्यामध्ये महापालिकेचे ११० कोटी रुपये वाचले असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव तपासणीसाठी आता राज्यस्तरीय छाननी समितीकडे पाठविला जाणार आहे. संबंधित समितीच्या मंजुरीनंतर महापालिकेस निधी उपलब्ध होणार आहे.

पायाभूत सोयी-सुविधा करण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांच्या सहभागातून म्हणजेच हायब्रीड ऍन्युइटी मॉडेल (हॅम) या पद्धतीनुसार केले जाते. महामार्गांसह मोठ्या प्रकल्पांसाठी या पद्धतीचा वापर होतो. त्यामध्ये प्रकल्पाच्या खर्चातील ४० टक्के रक्कम काम सुरू असताना सरकारतर्फे दिली जाते. तर, उर्वरित ६० टक्के रक्कम प्रकल्पाच्या संचलन व देखभाल काळात सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. महापालिकेस या प्रकल्पासाठी १५ वर्षांच्या टप्प्याने निधी उपलब्ध होणार आहे.

शहरामध्ये सध्या ८८३ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) इतके मैलापाणी निर्माण होते. महापालिकेच्या विविध ठिकाणच्या ९ एसटीपी केंद्रांद्वारे ४७७ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाते. तर, नवीन दोन व नूतनीकरण केलेल्या चार केंद्रांमुळे मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढणार आहे. त्यामध्ये संबंधित केंद्रांची क्षमता ८९ एमएलडीने वाढणार आहे. या प्रकल्पात अद्ययावत इलेक्ट्रो मेकॅनिकल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याने मैलापाणी अधिक चांगल्या पद्धतीने स्वच्छ होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोठ्या व दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पांसाठीच्या निविदा कमी दराने येतात. मात्र, भाववाढ सूत्रानुसार महापालिकेस त्यामध्ये फटका बसतो. मात्र, या प्रकल्पासाठी १ हजार ३३२ कोटी रुपयांची निविदा होती. संबंधित कंपनीने ११० कोटी रुपयांपर्यंत दर कमी केले. पंधरा वर्षांचा कालावधी असल्याने महापालिकेस हे दर परवडणारे आहेत.

-नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका