टॅरिफचा मुद्दा असो किंवा अजून दुसरा कोणताही मुद्दा अमेरिका भारतावर दबाव टाकत आहे. भारतावर लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफनंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा जवळपास बंद होती. पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमध्ये व्यापार चर्चा सुरू झाली. मात्र, भारतावर दबाव अमेरिका टाकत आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये भारताने आपल्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सावध दृष्टिकोन बाळगण्याची आवश्यकता असल्याचे आता स्पष्टपणे GTRI ने सुचवले आहे. कारण मागील काही दिवसांपासून टॅरिफचा मुद्दा असो किंवा इतर अमेरिका भारतावर धमकावताना दिसतंय.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने सुचवले आहे की, भारताने अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार चर्चेत आपल्या व्यापार हितांचे रक्षण करण्यासाठी नक्कीचपणे सावध धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. कारण अमेरिकेला त्यांचा कृषी व्यापार आणि डेरी वस्तूंसाठी भारतीय व्यापारपेठ हवी आहे. मात्र, अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून काही करार भारताने केले तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, भारताने सर्वात अगोदर रशियन कंपन्यांकडून रोझनेफ्ट आणि लुकोइलकडून तेल आयात थांबवावी. याचा वाईट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. कारण भारताने अगोदरच अमेरिकेच्या दबावामुळे रशियाकडून तेल खरेदी कमी केलीये. अमेरिकेचे म्हणण्यानुसार, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवाली मगच आम्ही अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ काढू. जे भारताला शक्य नाहीये. भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

भारत आणि अमेरिका महत्त्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याच्या अगदी जवळ आहेत. मात्र, निर्बंध अजूनही आहेत. जीटीआरआयने इशारा देत म्हटले की, अमेरिकेने रशियावर लावलेल्या दुय्यम निर्बंधांमुळे आता भारताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या निर्बंधांचा परिणाम केवळ व्यापारावरच नाही तर आर्थिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवरही होऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे भारताला आता अमेरिकेसोबत कोणताही करार करताना सावध पाऊस टाकावे लागणार हे स्पष्ट आहे.