पुणे : सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एकत्रिकृत आणि नियंत्रण बांधकाम नियमावलीमध्ये (यूडीसीपीआर) सुधारणा केली आहे. त्यामुळे येथून पुढे मेट्रो प्रकल्प, मोनो रेल, सागरी किनारी रस्ते, उन्नत मार्ग, जलद वाहतूक आदी प्रकल्पांना शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या प्रकल्पांचा समावेश विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) तत्काळ होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे विकास आराखड्यात बदल करण्याची प्रक्रिया राबविण्याची गरज आता भासणार नाही.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने याबाबतची मागणी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे केली होती. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने ही तरतूद सर्वच महापालिका आणि प्राधिकरणासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो, उन्नत मार्गासह अन्य वाहतूक प्रकल्प जर प्राधिकरणाने आणि सरकारने मंजूर केले, तर ते बदल विकास योजनेत आपोआप सुधारित मानले जातील.

तसेच प्राधिकरण अथवा महापालिकेने प्रस्तावित केलेले आणि सरकारने मंजूर केलेले कोणतेही नवीन ‘ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर’ देखील विकास योजनेत आपोआप समाविष्ट होतील. यासह सक्षम प्राधिकरणाने मेट्रो कार शेडसाठी जागा निश्चित केल्यानंतर, जर भविष्यात त्या जागेची आवश्यकता नसेल, तर विकास आराखड्यात त्यासाठी राखीव अथवा निश्चित केलेली जमीन आपोआप आरक्षणातून वगळली जाईल आणि ती लगतच्या प्रमुख क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहे, असे मानले जाईल.

अशा परिस्थितीत, प्राधिकरणाचे आयुक्त अथवा महापालिका आयुक्त यांना केवळ विकास आराखड्यात बदल करणारा लेखी आदेश काढावा लागत होता. या आदेशाने तो काढण्याची गरज आता राहणार नाही. या तरतुदीमुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील वेळखाऊ प्रक्रिया कमी होण्यास आणि शहर विकासाला अधिक गतिमानता मिळण्यास मदत होणार आहे.