पुणे : महापालिकेच्या वाहनतळांवर पार्किंगच्या नावाखाली नागरिकांकडून सर्रासपणे सुरू असलेल्या वसुलीला ‘सकाळ’ने वाचा फोडली. त्यावर पुणेकरांनीही आलेले कठीण प्रसंग व त्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात नोंदविल्या. असे असूनही महापालिका प्रशासनाकडून वाहनतळांच्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्यासाठी कुठलीच पावले उचलली जात नाहीत.
शहरातील महापालिकेच्या वाहनतळावर सुरू असलेल्या जादा शुल्क वसुली व वाहनतळावरील गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून नागरिकांना दिली जाणारी वाईट वागणूक यावर ‘सकाळ’ने ‘आर्थिक लुटीचे तळ’ या वृत्तमालिकेद्वारे प्रकाश टाकला होता. त्यावर शेकडो पुणेकरांनी त्यांना आलेले वाईट अनुभव व त्यांच्या तक्रारी ‘सकाळ’कडे नोंदविल्या होत्या.
ठेकेदारांना घालताहेत पाठीशीवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कडक सूचना देऊनही वाहनतळांची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वरवरची कारवाईचे चित्र उभे केले जात आहे. ठेकेदारांना फटका बसू नये, यासाठी त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारी कमी दाखविणे, किरकोळ दंडात्मक कारवाई व प्रत्यक्षात पाहणी करून नागरिकांना कुठलाच त्रास होत नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखविण्याचा खटाटोप वाहनतळांची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
Sangli Crime: सांगलीत तो डबल मर्डर नव्हे! खून करताना सहकाऱ्यांचाच चाकू लागला अन् हल्लेखोराचा मृत्यू झाला, धक्कादायक माहिती समोर.. महत्त्वाचेवाहनतळांची संख्या - २३
३ ते ५ हजार दंड आकारणी - १४ वेळा (ठेकेदारांचे दंड भरण्याकडेही दुर्लक्ष)
ठेकेदारांविरुद्ध दोनच्या वर तक्रारी येऊ नयेत याची अधिकाऱ्यांनीच घेतली पुरेपूर काळजी (३ तक्रारी आल्यास ठेका रद्द होतो)
वाहनतळ ठेकेदाराचा ठेका रद्द होऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांची धडपड
दरफलक, वाहनतळाची क्षमता, संपर्क क्रमांकाचे फलक, डिजिटल बोर्ड लावावेत
वाहनतळावर देखरेख ठेवण्यासाठी भरारी पथक नेमून कारवाई करण्यावर भर देणे
नियम व अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई
नागरिकांना रोख रकमेबरोबरच ऑनलाइन पैसे देण्याची व्यवस्था करणे
पावतीवर येण्याचा-जाण्याची वेळ, शुल्क इत्थंभूत माहिती देणे
ठेकेदार, कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे, गणवेश व ओळखपत्र देणे
एरवी किरकोळ मुद्द्यांवरून आंदोलने करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी वाहनतळाच्या गंभीर प्रश्नाबाबत तोंडावर बोट ठेवल्याची सद्यःस्थिती आहे. बहुतांश वाहनतळावर राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडेच असल्याने नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर राजकीय पक्ष मूग गिळून गप्प बसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
आलेल्या तक्रारी (जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५)महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या तक्रारी - २१ (१० महिन्यांत ठेकेदारांविरुद्ध एक ते २ तक्रारी, उर्वरित शून्य, अधिकाऱ्यांची पाहणी फक्त नावालाच)
महापालिकेच्या पीएमसी केअरकडे प्रत्यक्षात आलेल्या व अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित केलेल्या तक्रारी - २०० हून अधिक
