कार्की ने यह फैसला हाल ही में हुए जेन जेड आदोलन के बाद सरकार के साथ अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए लिया है।

सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले संबोधन में जल्द चुनाव करवाने के वादे को लेकर प्रतिबध्ता जताई। इसके अलावा उन्होंने चुनाव के लिए मतदाता नियमावली में बदलाव करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला उन्होंने जेन जेड संगठनों की मांग को देखते हुए लिया है।

विदेशों में रह रहे नेपालियों को भी अधिकार

नेपाल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि निकट भविष्य में प्रवासी नेपाली नागरिक भी वोट डाल सकेंगे, और इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव किए जा रहे हैं।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अपने संबोधन में बताया कि जेन जेड प्रदर्शन के दौरान नेताओं के घरों से बरामद हुई रकम की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंवेस्टीगेशन) को निर्देश दे दिए गए हैं। उनके भाषण के तुरंत बाद, नेपाल के निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। आयोग ने युवाओं से अपील की है कि वे मतदाता नामावली में पंजीकरण कराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें।

चुनाव में बढ़चढ़ कर भाग ले नागरिक

सुशीला कार्की ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों से उबरने के लिए सरकार ने आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक जनशक्ति, बजट,चुनाव सामग्री, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्थाओं पर योजना बनाई गई है। अंत में उन्होंने सभी नेपाली नागरिकों से अपील की कि वे आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लें और ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करें जो युवाओं की बदलती आकांक्षाओं को समझते हों और उनका सही प्रतिनिधित्व कर सकें।