नवी दिल्ली, ६ डिसेंबर देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोने आता मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून या संपूर्ण संकटाची स्वत:हून दखल घेण्याची आणि या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, पत्राद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांत 1,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याने आणि काही दिवसांत गंभीर स्वरूपाची उड्डाणे रद्द करण्यात आली. लाखो प्रवासी देशभरातील विमानतळांवर अडकले, त्यामुळे एक प्रकारचे मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे,

मिश्रा यांनी हे प्रवाशांच्या मूलभूत अधिकारांचे, विशेषत: अनुच्छेद २१ (जगण्याचा आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) चे गंभीर उल्लंघन असल्याचे सांगून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी पाठवलेल्या या सविस्तर याचिकेत असे म्हटले आहे की, सलग चौथ्या दिवशी (५ डिसेंबर २०२५) देशभरातील इंडिगोची उड्डाणे विस्कळीत राहिली. सहा प्रमुख मेट्रो शहरांमध्ये एअरलाईन्सची ऑन-टाइम कामगिरी 8.5 टक्क्यांनी घसरली आहे. हजारो प्रवासी (वृद्ध, लहान मुले, अपंग आणि आजाराने ग्रस्त लोकांसह) तासनतास विमानतळांवर अडकून पडले होते.

अन्न, विश्रांती, कपडे, औषधे आणि निवास या मूलभूत सुविधाही विमानतळांवर पुरविल्या गेल्या नाहीत, तर एअरलाइन्सनेही पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे मान्य केले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, अगदी आपत्कालीन वैद्यकीय गरजांकडेही दुर्लक्ष केले गेले. इंडिगोने नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) फेज-2 लागू करण्यात गंभीर त्रुटी केल्या असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. वैमानिकांची सुरक्षा आणि थकवा लक्षात घेऊन हा नियम लागू करण्यात आला होता, परंतु विमान कंपनीचे चुकीचे नियोजन आणि रोस्टरिंगमुळे संपूर्ण ऑपरेशन कोलमडले. हा गंभीर गैरव्यवस्थापन आणि प्रवाशांवर अन्याय असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

एकीकडे हजारो उड्डाणे रद्द झाल्याने नागरिक विमानतळावर अडकून पडले आहेत, तर दुसरीकडे तिकीटाचे दरही अचानक वाढले आहेत. याचिकेत दिलेले उदाहरण म्हणजे मुंबई-दिल्ली सेक्टरमध्ये तिकिटाची किंमत 50,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याचे वर्णन प्रवाशांचे उघड शोषण असे करण्यात आले. डीजीसीए आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय वेळेत परिस्थिती हाताळू शकले नाहीत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. डीजीसीएने नंतर काही नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता दिली असली तरी संकट शिगेला असताना हा दिलासा देण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

या याचिकेत विचारण्यात आले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर उड्डाण रद्द केल्यामुळे निर्माण झालेले मानवतावादी संकट कलम 21 चे उल्लंघन आहे का? खासगी विमान कंपनीची ही चूक प्रवाशांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन मानता येईल का? अशा परिस्थितीत DGCA FDTL नियमांमध्ये तात्पुरती सूट देऊ शकते का? मंत्रालय आणि डीजीसीएने त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्यात चूक केली का? सर्वोच्च न्यायालय जनहितार्थ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते का?

याचिकेत कोर्टाकडून स्वतःहून दखल घेण्याची चार मुख्य कारणे दिली आहेत, ज्यात कलम 21 चे उल्लंघन (अन्न, पाणी, औषध, सुरक्षा) नियामक संस्थांचे अपयश, सार्वजनिक हित आणि राष्ट्रीय महत्त्व, जबाबदारी आणि नुकसान भरपाई यांचा समावेश आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तात्काळ स्वत: दखल घेऊन जनहित याचिका म्हणून स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष खंडपीठ स्थापन करून त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी. इंडिगोला मनमानी रद्द करणे थांबवणे, सुरक्षितपणे सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आणि अडकलेल्या सर्व प्रवाशांना मोफत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले पाहिजेत.